काठमाडौं । ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
गत २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि ३२ असारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बिहीबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि ९ बुँदे सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्णउन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखत स्वतः अवैध र खारेज हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ ।
सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋण लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक लाभबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगाउनेमाथि पनि कडा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, चर्को ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत समेत छानबिन गरिने सहमति भएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने गरी देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
